UKD डेमोक्रेटिक ने किया मजदूरों के आर्थिक पैकेज का स्वागत

 डेमोक्रेटिक ने एमएसएमई उद्योगों किसानों मजदूरों आर्थिक पैकेज देने का स्वागत किया।

उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल=
पूर्व लोक सभा पौड़ी प्रत्याशी इं०डीपीएस रावत ने एमएसएमई, उद्योगों, किसानों, मजदूरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 20 लाख करोड़ का पैकेज देने का स्वागत किया। साथ ही यह भी कहा कि यह पैकेज सिर्फ झुनझुना साबित तो नहीं होगा, क्यों कि कांग्रेस जब केन्द्र मे थी तब भी इस टाइप आर्थिक पैकेज आये और जो सभी आजतक झुनझुना साबित हुआ।
डीपीएस रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंगलवार को आर्थिक पैकेज की घोषणा पर प्रधानमन्त्री जी को धन्यबाद दिया दिया।
डीपीएस रावत ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से सभी पहाड़ी क्षेत्रों की उत्तराखण्ड मे रोजगार की हालत बहुत खराब है और अब भयानक रूप भी ले सकती हैं।,उन्हें आर्थिक मदद की बहुत सख्त जरुरत है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पैकेज की घोषणा कर अच्छा कदम उठाया है, लेकिन यह सिर्फ घोषणा नहीं रहनी चाहिए। क्यों कि इस टाइप की आपदा तो केदारनाथ मे भी आई थी,
उस समय भी केन्द्र व राज्य मे कांग्रेस की सरकार थी , करोड़ो रुपये आए पर सब घोटाले के भेट चढ़ गया, आजतक पहाड़ो का विकास नहीं हुआ, आजतक जितना प्रधानमन्त्री राहत कोष मे जितना पैसा आया, उसका कोई, पता नहीं कि गया कहा,
अब बीजेपी की केन्द्र और राज्य मे सरकार है, देखने वाला बिषय यह कि अब बिकास किसका होता हैं, आम आदमी, नेताओ का, या उद्योगपतियों का?
देश में करेंसी के आधार पर इस पैकेज पर सवाल भी खड़े किए। कहा कि रिजर्व बैंक के मुताबिक देश में जितनी करेंसी सरकुलेशन में है, प्रधानमंत्री ने तकरीबन उतना बड़ा पैकेज घोषित कर दिया।
उन्होंने कहा कि घोषणा को कैसे अमल में लाएंगे, केंद्र व राज्य सरकार को इस बारे में बताना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से उद्योगों, एमएसएमई, किसानों और मजदूरों के सामने संकट बढ़ गया है। उन्हें तत्काल राहत की मांग की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री मोदी जी को यह ध्यान रखना चाहिए कि पैकेज सिर्फ घोषणा बनकर नहीं रहे। यह धरातल पर आये और जो प्रवासी लौटकर पहाड़ो मे आए , उनको इसका फायदा मिले, पहाड़ी किसानों को पिछले 72 साल से आजतक कुछ नहीं मिला,
इस पहल से पहाड़ीे किसानों की कर्ज माफी जैसी कई केंद्र सरकार और राज्य भाजपा की घोषणाएं सिर्फ कोरी घोषणाएं बनकर रह चुकी हैं। अब यह देखना होगा कि, पहाड़ो को सरकार के तरफ से क्या मिलता हैं,